भारत में Electric Vehicle (EV) Market इस समय तेजी पर है। फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। लेकिन अब ई-व्हीकल लेने की सोच रहे ग्राहकों के लिए एक बड़ी निराशा भरी खबर आई है।दरअसल, 13 अक्टूबर से ई-वाहनों पर मिलने वाली RTO (Regional Transport Office) छूट समाप्त हो गई है, जिससे अब नए ई-व्हीकल की कीमत में ₹10,000 से ₹12,000 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
क्या है यह RTO छूट?
पहले तक सरकार की ओर से ई-वाहनों के खरीदारों को पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) और रोड टैक्स में राहत दी जा रही थी।इस नीति का उद्देश्य था कि लोग EV Adoption को बढ़ावा दें और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता कम हो।
लेकिन अब सरकार ने यह छूट 13 अक्टूबर 2025 से समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो अब नए ई-व्हीकल खरीदना चाहते हैं।
बढ़ेगी कीमत – देखें कितना फर्क पड़ेगा
| वाहन श्रेणी | औसत कीमत (पहले) | नई कीमत (छूट खत्म होने के बाद) | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| Electric Scooter | ₹1,10,000 | ₹1,20,000 | ₹10,000 |
| Electric Bike | ₹1,50,000 | ₹1,62,000 | ₹12,000 |
| Electric Car (Compact) | ₹10,00,000 | ₹10,12,000 | ₹12,000 तक |
Note: यह अनुमानित औसत बढ़ोतरी है, वास्तविक राशि राज्य और मॉडल के अनुसार अलग हो सकती है।
RTO अधिकारी का बयान
RTO अधिकारी प्रवेश कुमार के अनुसार –
“सरकार की ओर से दी जा रही RTO छूट 2025 तक सीमित थी। अब इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यानी अब ई-व्हीकल पर भी सामान्य वाहनों की तरह लगभग 12% तक पंजीयन शुल्क (Registration Fee) देना होगा।”
ई-व्हीकल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा?
फेस्टिव सीजन में आमतौर पर ई-व्हीकल की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन इस निर्णय से बिक्री पर अस्थायी असर पड़ सकता है।फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि ई-वाहन की Operating Cost (Running Cost) कम होने के कारण यह अब भी एक बेहतर विकल्प रहेगा।
EV Dealers के मुताबिक –
- साल 2024 में हर शोरूम से औसतन 10 ई-वाहन प्रति माह बिकते थे।
- अब यह आंकड़ा 30 वाहन प्रति माह तक पहुंच चुका है।
ग्राहकों की राय
| ग्राहक का नाम | प्रतिक्रिया |
|---|---|
| आलोक पाराशर (प्रतिभा कॉलोनी) | “कीमतें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल की तुलना में ई-व्हीकल अभी भी सस्ता और किफायती है।” |
| जेहरा फातिमा (छात्रा) | “ई-व्हीकल से ईंधन खर्च में करीब 70% तक की बचत होती है। शहर के अंदर ये अब भी सबसे अच्छा विकल्प हैं।” |
आगे क्या?
सरकार आने वाले समय में नई EV Subsidy Policy या State-Level Incentives पर काम कर सकती है।कई राज्य पहले ही Battery Manufacturing और Charging Infrastructure को लेकर Green Mobility Plans पर फोकस कर रहे हैं।
निष्कर्ष
- 13 अक्टूबर से RTO छूट खत्म, अब सभी ई-वाहनों पर 12% पंजीकरण शुल्क लगेगा।
- कीमतों में औसतन ₹10,000-₹12,000 की बढ़ोतरी।
- ई-व्हीकल अब भी पेट्रोल वाहनों की तुलना में 70% सस्ता विकल्प।
- फेस्टिव सीजन में बिक्री पर थोड़ा असर संभव, लेकिन लंबी अवधि में EV Demand मजबूत रहने की उम्मीद।
