राजस्थान के शिक्षा विभाग में इस बार बड़ी पदोन्नति (Promotion) की घोषणा की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कुल 12,193 पदों पर पदोन्नति को मंजूरी दी है। इनमें प्रशासनिक पदों से लेकर प्राध्यापक (Professor) तक के पद शामिल हैं।
डीपीसी बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
शुक्रवार को RPSC कार्यालय में हुई Departmental Promotion Committee (DPC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रोफेसर अय्यूब खान ने की।
- नियमित DPC के तहत 11,959 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई।
- रिव्यू DPC में 234 प्राध्यापक पदों पर विचार किया गया।
नियमित DPC के तहत पदोन्नति
नियमित DPC में सबसे ज्यादा प्रमोशन उप प्राचार्य (Vice Principal) के पदों पर हुआ।
- चयन वर्ष 2023-24 : 8,167 अधिकारियों को प्रमोशन
- चयन वर्ष 2024-25 : 3,719 अधिकारियों को प्रमोशन
इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक स्तर पर भी कई अधिकारियों को मौका दिया गया है:
- उपनिदेशक (Deputy Director) – 53 पद
- संयुक्त निदेशक (Joint Director) – 18 पद
- अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) – 2 पद
इन प्रमोशन से शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा।
रिव्यू DPC के तहत प्राध्यापकों की पदोन्नति
रिव्यू DPC में कुल 234 प्राध्यापक (Professor) पदों पर चर्चा की गई। विषयवार प्रमोशन इस प्रकार रहे:
विषय | पदों की संख्या |
---|---|
इतिहास (History) | 52 |
हिन्दी (Hindi) | 44 |
राजनीति विज्ञान (Political Science) | 37 |
रसायन (Chemistry) | 15 |
अंग्रेजी (English) | 14 |
भूगोल (Geography) | 9 |
संस्कृत (Sanskrit) | 9 |
गणित (Mathematics) | 7 |
जीव विज्ञान (Biology) | 6 |
भौतिकी (Physics) | 4 |
समाजशास्त्र (Sociology) | 3 |
वाणिज्य (Commerce) | 3 |
उर्दू (Urdu) | 2 |
इसके अलावा कुछ अन्य पदों पर भी पदोन्नति दी गई:
- उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य – 1 पद
- प्रधानाचार्य – 1 पद
- प्राध्यापक (छाया पद) – 14
- प्रधानाचार्य (छाया पद) – 12
शिक्षा विभाग को मिलेगा मजबूत प्रशासनिक ढांचा
RPSC द्वारा दी गई इस बंपर मंजूरी से हजारों अधिकारियों और शिक्षकों के करियर में बड़ा बदलाव आएगा। पदोन्नति पाने वाले अधिकारी अब उच्च जिम्मेदारी (Higher Responsibility) के साथ काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में योगदान देंगे।
यह प्रमोशन न केवल अधिकारियों और शिक्षकों के लिए करियर ग्रोथ का अवसर है, बल्कि राज्य के शिक्षा तंत्र को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।